PM Narendra Modi All Yojna 2022 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी की गयी सभी योजनाएं, जरूर देखें और उठाये इन योजनाओं का लाभ

PM Narendra Modi All Yojna 2022 : भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आरम्भ किया गया है। यह योजना वर्ष 2014-2022 मोदी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार  PM Modi Yojana निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की जरूरतों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आरम्भ की गयी है।

PM Modi Yojana को चलाने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गो को सशक्त बनाना,आत्मनिर्भर बनाना तथा देश के विभिन्न वर्गों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना के तहत लाभो को प्रदान करना है। तथा आज हम इस लेख के माध्यम से पीएम मोदी योजना के अंतर्गत चल रही सभी लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे तथा उम्मीदवार इन सभी योजनाओं का स्मरण करके उनका उचित लाभ उठा सकते हैं। लिंक के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं।

PM Narendra Modi All Yojna 2022
PM Narendra Modi All Yojna 2022

अग्निपथ योजना

इस योजना की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा की गयी है। इस योजना के द्वारा देश के नौजवानों को आर्मी सेना में 4 साल के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किया जायेगा। तथा युवा वर्ग इस योजना के तहत किसी भी वर्ग जैसे – थल सेना, वायु सेना, तथा नौसेना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 4 साल की ड्यूटी के बाद उम्मीदवार को 11 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी तथा उन्हें अग्निवीर जवान का प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

इस योजना के तहत देश के छोटे एवं गरीब किसान वर्ग के लोगो को अपना अंतिम समय (बुढ़ापा) गुजारने के लिए सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा  50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक के लोग ही उठा सकते हैं। सरकार द्वारा उम्मीदवार को हर महीने सुव्यवस्थित रुप से जीवन जीने के लिए 3 हजार रूपये मासिक दिये जाने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

इस योजना के तहत सरकार भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए कम व्याज दर से बैंको के माध्यम से ऋण प्रदान कर रही है। जो भी उम्मीदवार अपना व्यवसाय या रोजगार शुरु करना चाहते हैं तो कम दर पर ऋण लेकर प्रारम्भ कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत युवा को 2 लाख रूपये तक की लागत दी जायेगी तथा उनकी आयु 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए।

फ्री सोलर पैनल योजना

इस योजना के तहत देश के किसानो के खेतो की सिचाई के लिए  सोलर पैनल से चलने वाले सिचाई पम्प उपलब्ध कराये जायेगे। इन सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेच कर अतिरिक्त आय के रूप में रु 6000 तक पा सकेंगे | इसे कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत सरकार ने 10 साल की अवधि के लिए 48000 करोड़ रूपये का बजट पेश किया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

इस योजना के तहत देश के छोटे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन पर खेती करते हैं । सरकार द्वारा सालाना 6 हजार रूपये तक आर्थिक मदद के रुप में राशि प्रदान की जायेगी। तथा यह राशि 3 किस्तों के रुप में किसान के खाते में 2 हजार रूपये तक आएगी। यदि आप इस योजना से अभी तक वंचित है तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर आवेदन कर सकते हैं।

फ्री सिलाई मशीन योजना

इस योजना के तहत गरीब और श्रमिक महिलाये घर बैठे खुद के लिए रोजगार शुरु कर सकती है। फ्री सिलाई मशीन योजना भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50 हजार से अधिक महिलाओ को निशुल्क सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 से 40 वर्ष की महिलाये आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

इस योजना के तहत देश के किसानो को प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा के रुप में 2 लाख रूपये किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा। तथा केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8800 करोड़ रूपये तक का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना का लाभ उठाने के लिये इच्छुक किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ेंगे। इस योजना के माध्यम से कोरॉना काल के चलते जिन लोगों का रोजगार गया था उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। तथा इस योजना का आरम्भ भारत के वित्तमंत्री सीतारमण ने किया।

ऑपरेशन ग्रीन योजना

इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उधानिकी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

मत्स्य सम्पदा योजना

इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन तथा डेरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मत्स्य सम्पदा योजना के लिए सरकार ने 20000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत समुंदर तथा तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया गया है। तथा इस योजना का उदेश्य मछली पालन वाले क्षेत्र में आयात – निर्यात को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री वाणी योजना

इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम वाणी योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिससे कि व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में दवाएं, ऑटोकॉम्पोनेंट्स, ऑटोमोबाइल सहित 10 अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए हैं। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा देश में आयात पर निर्भरता कम होगी। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार द्वारा 1,45,980 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

आयुष्मान सहकार योजना

इस योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ का लोन बांटा जाएगा। जिससे कि सेहकरी समितियां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन करवाया जाएगा।

स्वामित्व योजना

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के घरो के मालिकों को सम्पति कार्ड देना और सम्पति के दस्तावेजों मुहैया करवाना है। इस योजना के अंतर्गत 6 लाख 62 हजार गॉवो को अब तक लिया गया है। स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा। जिससे कि विवादों में भी कमी आयेगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना की शुरुआत कोरोनावायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन की वजह से किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ और चावल मुफ्त में राशन के रुप में प्रदान किया जा रहा है। तथा इस योजना कि शुरुआत 30 जून 2022 को की गयी थी और नवम्बर 2022 तक चलायी गयी लेकिन बहुत से राज्यों में अभी तक इस योजना को वहाँ के राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब अभी तक मुफ्त राशन सरकार द्वारा बाटा जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण और क्षेत्रीय दोनों के क्षेत्रो के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नाम से प्रारम्भ की गयी है।

आयुष्मान भारत योजना

इस योजना में अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं| ताकि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निशुल्क करा सके।

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन उपलब्ध कराती है। इस योजना का लाभ भारत के सभी नागरिक उठा सकते हैं। तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है| यह योजना लाभार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है।

मातृत्व वंदना योजना

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में रु 6000 प्रदान करती है प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओ यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|

नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना

नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। तथा इस के अंतर्गत शिक्षा नीति में बालावाव किया जायेगा जो कि पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। सरकार का मानना है कि इस नीति जे तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

स्वनिधि योजना

स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम आरम्भ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा। तथा इस ऋण का भुगतान उम्मीदवार द्वारा एक साल के भितर मासिक किस्त के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 50 लाख विक्रेताओं तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

हमें आशा है की हमारे द्वारा दिया गया यह लेख आपको जरूर समझ आया होगा। ऐसे ही और नई योजनाओं के लिए सरकारी अलर्ट को फॉलो करें।

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